महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातून अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दीर्घकाळ रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषद आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा हा विषय आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून आणि आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेवरून या निवडणुका रखडल्या होत्या. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती. मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देताना, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने पुन्हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला.
advertisement
About the Author
